PM SVANidhi Scheme: केंद्र सरकार ने छोटे कारोबारियों और रेहड़ी-पटरी वालों की मदद के लिए प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (PM SVANidhi) योजना शुरू की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन लोगों को वित्तीय सहयोग देना है जो सड़क किनारे ठेला लगाकर या छोटे-छोटे व्यापार करके अपनी आजीविका चलाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस योजना में किसी भी तरह की गारंटी या जमानत की आवश्यकता नहीं है, यानी लाभार्थी सीधे बैंक से लोन प्राप्त कर सकते हैं और अपने व्यवसाय को मजबूती दे सकते हैं।
लोन की राशि और चरणबद्ध सुविधा
इस योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को चरणबद्ध तरीके से लोन उपलब्ध कराया जाता है। पहले चरण में उन्हें दस हजार से पंद्रह हजार रुपये तक का लोन दिया जाता है। यदि वे समय पर किस्तें चुका देते हैं तो उन्हें दूसरा लोन बीस से पच्चीस हजार रुपये तक बढ़ाकर दिया जाता है। तीसरे और सबसे बड़े चरण में योग्य वेंडर्स को पचास हजार रुपये तक का लोन मिलता है। इसका मतलब है कि समय पर भुगतान और अच्छी क्रेडिट हिस्ट्री रखने वालों को आगे और अधिक वित्तीय सहायता मिल सकती है।
योजना की विशेषताएं और लाभ
पीएम स्वनिधि योजना की सबसे खास बात यह है कि इसमें किसी भी तरह की गारंटी की जरूरत नहीं होती। लाभार्थियों को ब्याज पर सात प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाती है, जिससे उनका बोझ हल्का हो जाता है। इसके अलावा डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कैशबैक और अन्य प्रोत्साहन की सुविधा भी दी है। लोन की अवधि पहले चरण में बारह महीने, दूसरे चरण में अठारह महीने और तीसरे चरण में छत्तीस महीने तक रखी गई है। समय से पहले लोन चुकाने पर किसी भी तरह का जुर्माना नहीं लिया जाता है।
पात्रता की शर्तें
इस योजना का लाभ वही स्ट्रीट वेंडर्स उठा सकते हैं जिनका व्यवसाय 24 मार्च 2020 से पहले शुरू हो चुका हो। जिन वेंडर्स के पास वेंडिंग सर्टिफिकेट या पहचान पत्र उपलब्ध है वे सीधे आवेदन कर सकते हैं। यदि यह उपलब्ध नहीं है तो शहरी स्थानीय निकाय की ओर से प्रमाणपत्र या Letter of Recommendation जारी किया जा सकता है। योजना केवल शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों के वेंडर्स के लिए लागू है ताकि वे आसानी से अपने छोटे व्यवसाय को आगे बढ़ा सकें।
आवेदन की प्रक्रिया
लोन के लिए आवेदन करने के लिए वेंडर्स को आधिकारिक पोर्टल pmsvanidhi.mohua.gov.in पर जाना होता है। यहां “Apply for Loan” सेक्शन में जाकर मोबाइल नंबर और ओटीपी से लॉगिन करना पड़ता है। इसके बाद व्यवसाय और बैंक खाता विवरण भरना होता है और आधार कार्ड, पहचान पत्र, वेंडिंग सर्टिफिकेट या LoR जैसे दस्तावेज अपलोड करने होते हैं। बैंक का चयन कर आवेदन सबमिट करने के बाद स्वीकृति मिलने पर लोन की राशि सीधे लाभार्थी के खाते में जमा हो जाती है। आमतौर पर यह प्रक्रिया सात से दस दिनों में पूरी हो जाती है।
योजना का विस्तार और प्रभाव
सरकारी आंकड़ों के अनुसार जुलाई 2025 तक इस योजना के तहत 96 लाख से अधिक लोन स्वीकृत किए जा चुके हैं, जिनकी कुल राशि लगभग 13,797 करोड़ रुपये से अधिक है। सरकार ने इस योजना की अवधि को बढ़ाकर 31 मार्च 2030 तक कर दिया है ताकि ज्यादा से ज्यादा वेंडर्स को लाभ मिल सके। इसके साथ ही वेंडर्स के लिए यूपीआई लिंक्ड रूपे क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी शुरू की जा रही है ताकि डिजिटल लेनदेन को और बढ़ावा दिया जा सके।
Conclusion: पीएम स्वनिधि योजना छोटे कारोबारियों और स्ट्रीट वेंडर्स के लिए वरदान साबित हो रही है। बिना किसी गारंटी के पचास हजार रुपये तक का लोन मिलना और समय पर चुकाने पर ब्याज सब्सिडी जैसी सुविधाएं इस योजना को खास बनाती हैं। यह न केवल आर्थिक मजबूती देती है बल्कि छोटे व्यापारियों को आत्मनिर्भर बनने की दिशा में प्रेरित भी करती है।
Disclaimer: यह जानकारी सरकारी पोर्टल और मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है। आवेदन करने से पहले आधिकारिक वेबसाइट या बैंक शाखा से नवीनतम शर्तें और पात्रता अवश्य जांच लें।
