ELI Scheme: केंद्र सरकार ने युवाओं को नौकरी के बेहतर अवसर देने और कंपनियों को नए कर्मचारियों की भर्ती के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से Employment Linked Incentive (ELI) योजना 2025 को मंजूरी दी है। इस स्कीम के तहत, कंपनियों को हर नए कर्मचारी पर प्रति माह ₹3,000 तक का इंसेंटिव मिलेगा। इससे न सिर्फ भर्ती बढ़ेगी बल्कि करोड़ों युवाओं को रोजगार भी मिलेगा।
कैसे काम करेगी ELI स्कीम
इस योजना को दो भागों में बांटा गया है। पहले भाग में उन युवाओं को सीधा फायदा मिलेगा जो पहली बार EPFO से जुड़ेंगे। इन्हें एक महीने की सैलरी (₹15,000 तक) दो किश्तों में मिलेगी— पहली किश्त 6 महीने की सेवा पूरी करने के बाद और दूसरी 12 महीने पूरे करने के साथ वित्तीय साक्षरता कोर्स करने पर। वहीं, दूसरे भाग में कंपनियों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। नए EPFO पंजीकृत कर्मचारियों के लिए कंपनियों को प्रति कर्मचारी हर महीने ₹1,000 से ₹3,000 तक इंसेंटिव मिलेगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में यह सुविधा चार साल तक और अन्य क्षेत्रों में दो साल तक उपलब्ध रहेगी।
कौन होगा पात्र
इस स्कीम का लाभ वही कंपनियां ले सकेंगी जो EPFO से रजिस्टर्ड हैं और नए कर्मचारियों की भर्ती करती हैं। छोटे नियोक्ताओं (50 से कम कर्मचारी) को कम से कम 2 नए कर्मचारियों को नियुक्त करना होगा, जबकि बड़े नियोक्ताओं (50 या अधिक कर्मचारी) को 5 नए कर्मचारियों की भर्ती करनी होगी। वहीं, नए कर्मचारी की मासिक सैलरी ₹1,00,000 से कम होनी चाहिए और उन्हें कम से कम छह महीने की निरंतर सेवा देनी होगी।
कब से मिलेगा फायदा
यह योजना 1 अगस्त 2025 से लागू होगी और 31 जुलाई 2027 तक चलेगी। सरकार ने इसके लिए करीब ₹99,446 करोड़ का बजट तय किया है। उम्मीद है कि इस अवधि में लगभग 3.5 करोड़ नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
युवाओं और कंपनियों को क्या होगा फायदा
युवाओं को इस स्कीम से पहली नौकरी पाने में आसानी होगी और उन्हें औपचारिक क्षेत्र में शामिल होने का मौका मिलेगा। कंपनियों के लिए यह योजना फायदेमंद होगी क्योंकि इससे उनका वेतन खर्च कम होगा और उन्हें कर्मचारियों की भर्ती में प्रोत्साहन मिलेगा। हालांकि, कंपनियों को नए कर्मचारियों को बनाए रखना और EPFO की शर्तों का पालन करना जरूरी होगा।
Conclusion: ELI योजना 2025 भारत में रोजगार सृजन की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे कंपनियों को भर्ती करने का उत्साह मिलेगा और करोड़ों युवाओं को नई नौकरी का अवसर मिलेगा। अगर यह योजना सफलतापूर्वक लागू होती है तो आने वाले दो वर्षों में रोजगार के आंकड़ों में बड़ा सुधार देखने को मिल सकता है।
Disclaimer: यह जानकारी सरकारी घोषणाओं और मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है। अंतिम नियम और पात्रता मानदंडों की पुष्टि सरकार और EPFO की आधिकारिक गाइडलाइन से करनी होगी।
