PMEGP Loan Yojana: प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है जिसका उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में नए उद्यमों को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत इच्छुक लोग अपनी नई यूनिट या व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंक से लोन ले सकते हैं और सरकार इसकी एक निश्चित हिस्सेदारी सब्सिडी के रूप में देती है। योजना को खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) तथा राज्य स्तरीय एजेंसियों के माध्यम से लागू किया जाता है।
लोन और सब्सिडी की सीमा
PMEGP योजना में निर्माण क्षेत्र में अधिकतम ₹50 लाख तक और सेवा/व्यापार क्षेत्र में अधिकतम ₹20 लाख तक की परियोजना पर लोन मिल सकता है। परियोजना लागत का एक हिस्सा सरकार सब्सिडी के रूप में देती है। सामान्य श्रेणी के लोगों को शहरी क्षेत्रों में 15% और ग्रामीण क्षेत्रों में 25% सब्सिडी मिलती है, जबकि SC/ST, महिलाएं और विशेष वर्ग के लोगों को शहरी क्षेत्रों में 25% और ग्रामीण क्षेत्रों में 35% सब्सिडी दी जाती है। उदाहरण के तौर पर यदि आप 10 लाख रुपये की परियोजना बनाते हैं और आपको 35% सब्सिडी का लाभ मिलता है तो आपको सीधे 3.5 लाख रुपये की राहत मिल जाएगी और शेष 6.5 लाख रुपये बैंक से लोन के रूप में उपलब्ध होंगे।
पात्रता की शर्तें
इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। यदि परियोजना की लागत निर्माण क्षेत्र में 10 लाख रुपये से अधिक या सेवा क्षेत्र में 5 लाख रुपये से अधिक है तो आवेदक का आठवीं कक्षा पास होना आवश्यक है। केवल नई परियोजनाओं को ही इस योजना के अंतर्गत फंडिंग मिलती है। पहले से चल रही यूनिट्स या जिन्होंने किसी अन्य सरकारी योजना के तहत सब्सिडी ली है, वे पात्र नहीं होंगी। इसके साथ ही आवेदक के पास आधार कार्ड और अन्य वैध पहचान दस्तावेज होना जरूरी है।
आवश्यक दस्तावेज़
PMEGP लोन के लिए आवेदन करते समय पहचान प्रमाण, पते का प्रमाण, शैक्षणिक योग्यता प्रमाणपत्र, परियोजना रिपोर्ट, सामाजिक श्रेणी प्रमाणपत्र (यदि लागू हो), ग्रामीण क्षेत्र का प्रमाणपत्र और पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत होती है। सभी दस्तावेज़ों की स्कैन कॉपी ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करनी पड़ती है।
ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया
PMEGP लोन के लिए आवेदन करना पूरी तरह डिजिटल प्रक्रिया है। सबसे पहले आवेदक को PMEGP पोर्टल पर रजिस्टर करना होता है। रजिस्ट्रेशन के बाद यूज़र आईडी और पासवर्ड बनता है। लॉगिन करने के बाद आवेदन फॉर्म भरना होता है जिसमें व्यक्तिगत जानकारी, व्यवसाय से जुड़ी डिटेल और परियोजना रिपोर्ट शामिल होती है। इसके बाद सभी जरूरी दस्तावेज़ अपलोड करने होते हैं। आवेदन पूरा होने पर संबंधित एजेंसी और बैंक इसे जांचते हैं और लोन की स्वीकृति के बाद सब्सिडी सीधे बैंक के पास जमा हो जाती है। जब तक लोन पूरी तरह नहीं चुकता होता, सब्सिडी की राशि आपके खाते में ट्रांसफर नहीं की जाती बल्कि यह बैंक में ब्लॉक रहती है।
महत्वपूर्ण सावधानियाँ
“10 लाख का लोन और 3.5 लाख की सब्सिडी” का दावा सही है लेकिन यह हर आवेदक पर लागू नहीं होता। यह केवल उन लोगों को मिलता है जो विशेष श्रेणी में आते हैं और ग्रामीण क्षेत्र में नई यूनिट स्थापित कर रहे हैं। सामान्य श्रेणी के लोगों को सब्सिडी कम मिलती है। इसके अलावा अगर आपने पहले किसी अन्य सरकारी योजना का लाभ लिया है तो आप इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। आवेदन करते समय यह भी ध्यान रखें कि भूमि की लागत को परियोजना लागत में शामिल नहीं किया जा सकता।
Conclusion: PMEGP योजना बेरोजगार युवाओं और उद्यमियों के लिए सुनहरा अवसर है। इसके तहत सरकार लोन लेने वालों को 15% से 35% तक की सब्सिडी देती है। यदि आप 10 लाख की परियोजना बनाते हैं तो आपको 3.5 लाख रुपये तक की सब्सिडी मिल सकती है। आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है और सही दस्तावेज़ों के साथ आप आसानी से इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
Disclaimer: यह जानकारी केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए है। सब्सिडी प्रतिशत, लोन की शर्तें और पात्रता सरकार की नीति और बैंक की नियमावली पर निर्भर करती हैं। आवेदन करने से पहले PMEGP की आधिकारिक वेबसाइट और नजदीकी KVIC कार्यालय से पूरी जानकारी लें।
