भारत सरकार किसानों को खेती में आधुनिक तकनीक अपनाने के लिए लगातार प्रोत्साहित कर रही है। इसी दिशा में शुरू की गई Drone Subsidy Scheme 2025 के तहत किसानों को ड्रोन खरीदने पर 60% तक की सब्सिडी दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य है कि किसान ड्रोन का इस्तेमाल फसलों पर कीटनाशक छिड़काव, उर्वरक वितरण, खेतों की निगरानी और उत्पादन बढ़ाने में करें, जिससे खेती अधिक सटीक और कम खर्चीली हो सके।
क्या है ड्रोन सब्सिडी योजना
केंद्र सरकार की यह योजना कृषि को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। Drone Subsidy Scheme 2025 के तहत पात्र किसानों, महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs), किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) और कस्टम हायरिंग सेंटर (CHCs) को वित्तीय सहायता दी जाती है। इस योजना में किसानों को ड्रोन की कुल कीमत पर 60% तक की सब्सिडी, जबकि महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को 80% तक की सब्सिडी का लाभ दिया जा सकता है। इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा देना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना है।
कौन ले सकता है योजना का लाभ
इस योजना का लाभ छोटे, सीमांत और प्रगतिशील किसान उठा सकते हैं। इसके साथ ही महिला स्वयं सहायता समूह, एफपीओ और कृषि संगठनों को भी पात्रता के अनुसार इस योजना में शामिल किया गया है। अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के किसानों को प्राथमिकता दी जा रही है। यह योजना किसानों को आधुनिक तकनीक अपनाने के लिए आर्थिक रूप से सक्षम बनाती है ताकि वे खेती के हर चरण में ड्रोन का उपयोग कर सकें।
आवेदन प्रक्रिया कैसे करें
किसानों को Drone Subsidy Scheme 2025 का लाभ प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए सबसे पहले किसान को सरकार के आधिकारिक पोर्टल agrimachinery.nic.in पर जाकर पंजीकरण करना होगा। पोर्टल पर पंजीकरण के बाद किसान को अपनी व्यक्तिगत और भूमि से जुड़ी जानकारी के साथ आवेदन फॉर्म भरना होगा। इसके बाद आवश्यक दस्तावेज़ जैसे आधार कार्ड, जमीन के स्वामित्व का प्रमाण, बैंक पासबुक और ड्रोन विक्रेता का कोटेशन अपलोड करना जरूरी है। आवेदन जमा करने के बाद कृषि विभाग द्वारा उसकी जांच और सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन पूरा होने पर सब्सिडी की राशि सीधे किसान के बैंक खाते में या अधिकृत विक्रेता को ट्रांसफर कर दी जाएगी। पूरी प्रक्रिया Direct Benefit Transfer (DBT) प्रणाली के माध्यम से पारदर्शी तरीके से की जाएगी।
किसानों को मिलेंगे ये फायदे
ड्रोन तकनीक खेती के लिए गेम-चेंजर साबित हो रही है। ड्रोन की मदद से किसान बड़ी जमीन पर कम समय में समान रूप से कीटनाशक और उर्वरक छिड़क सकते हैं। इससे न केवल समय की बचत होती है, बल्कि लागत में भी भारी कमी आती है। ड्रोन खेतों की स्थिति की निगरानी करने और फसलों में रोगों या पोषक तत्वों की कमी का पता लगाने में भी मदद करते हैं। इससे किसान सही समय पर सही उपचार कर पाते हैं और उत्पादन की गुणवत्ता बढ़ जाती है।
महिलाओं के लिए बड़ा अवसर
सरकार ने इस योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए विशेष प्रावधान किए हैं। “Namo Drone Didi Yojana” के अंतर्गत महिलाओं को ड्रोन खरीदने पर 80% तक की सब्सिडी दी जाएगी। इसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें कृषि क्षेत्र में रोजगार और आय के नए अवसर प्रदान करना है। यह योजना महिलाओं के लिए न केवल आय का स्रोत बनेगी, बल्कि उन्हें तकनीक और उद्यमिता के क्षेत्र में भी आगे बढ़ाएगी।
Conclusion: Drone Subsidy Scheme 2025 किसानों के लिए एक क्रांतिकारी कदम है जो उन्हें तकनीकी रूप से सशक्त बनाने की दिशा में ले जाएगा। इस योजना से किसान खेती में ड्रोन जैसी उन्नत तकनीक का उपयोग कर सकेंगे और उत्पादन क्षमता को बढ़ा पाएंगे। पात्र किसानों को 60% तक और महिला समूहों को 80% तक की सब्सिडी का लाभ मिलेगा। यह योजना भारत को स्मार्ट एग्रीकल्चर की दिशा में आगे बढ़ाने का एक मजबूत प्रयास है।
Disclaimer: यह लेख सार्वजनिक सरकारी स्रोतों और कृषि विभाग की रिपोर्ट्स पर आधारित है। वास्तविक सब्सिडी दरें और आवेदन की प्रक्रिया राज्यवार बदल सकती हैं। आवेदन करने से पहले अपने राज्य के कृषि विभाग या agrimachinery.nic.in पोर्टल पर आधिकारिक जानकारी अवश्य देखें।
